आम आदमी क्या अब तो जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुन रहे निगम के अधिकारी

पार्षद शशिकांत तिवारी पार्षद पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड क्र. 28 उन्होंने katnicity.com के अभियान को समर्थन दिया

पार्षद शशिकांत ने कई महीने पहले बरगवां से बन कॉलोनी सड़क सुधार के लिए तत्कालीन आयुक्त नीलेश दुबे को महीनों पहले आवेदन दिया था।

लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने katnicity.com के अभियान को समर्थन दिया।

पार्षद शशिकांत तिवारी पार्षद पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड क्र. 28 व सदस्य जिला योजना समिति, कटनी (म.प्र.) ने बताया कि उन्होंने सीवर लाइन कार्य का रेस्टोरेशन कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाने एवं शेष कार्य रात्रिकालीन अवधि में कराए जाने के संबंध में आवेदन दिया था।

उपरोक्त विषयानुसार अत्यंत व्यस्त एवं प्रमुख मार्ग कटनी बॉम्बे ट्रांसपोर्ट से कटाए घाट मोड़ तक सीवर लाइन के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्य के पश्चात संबंधित सड़क मार्ग का रेस्टोरेशन कार्य अब तक लंबित है।

इस कारण उक्त मार्ग पर यातायात अत्यधिक बाधित हो रहा है, जिससे नागरिकों को प्रतिदिन गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है साथ ही यातायात के दौरान वाहनों के निकलने से धूल उड़ती रहती है जिससे सडक के दोनों ओर दुकान संचालक / व्यवसायियों के साथ शहर की आम जनता को अत्यधिक समस्या होती है।

कुछ दिनों के उपरांत नवरात्रि एवं दशहरे का त्योहार प्रारंभ होने वाला है प्रस्तावित सीवर लाइर्न कार्य के मार्ग पर भूमि प्रकट माता का मंदिर है जिसमें नवरात्रि के दौरान द्धघालुओं की भीड़ उमडती है त्योहारो के पूर्व सड़क का कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जाता है तो मेरे द्वारा स्थानीय नागरिकों के साथ कार्य स्थल पर धरना प्रदर्शन किया जावेगा

जिसकी संपूर्ण जवाब देही निगम प्रशासन एवं संबंधित एजेंसी की होगी ।

कटाए घाट मोड़ से उन कॉलोनी मोड़ तक प्रस्तावित सीवर लाइन कार्य हेतु संबंधित एजेंसी को यह निर्देशित किया जावे कि उक्त कार्य को सड़कों पर यातायात बंद होने के उपरांत रात्रिकालीन अवधि में ही संपन्न कराया जाए,

जिससे दिन के समय उत्पन्न होने वाली ट्रैफिक भीड़ एवं संभावित दुर्घटनाओं से बचा जा सके, यह मार्ग नगर की प्रमुख सड़कों में से एक है, जिस पर दिन के समय भारी यातायात रहता है, निर्धारित कार्यों में यदि सुरक्षा मानकों की उपेक्षा अथवा जनसुविधा की अनदेखी की गई, तो भविष्य में उत्पन्न किसी भी दुर्घटना या जन असंतोष की स्थिति हेतु संबंधित विभाग / एजेंसी की प्रत्यक्ष जवाबदेही मानी जाएगी।