Katni news लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी 8 सितंबर को अमाडी में किया चक्काजाम, शासकीय भूमि पर कब्जे के खिलाफ उठाई मांग

उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि शासकीय भूमि और संसाधनों पर अवैध कब्जे को तत्काल हटाया जाए

कटनी, 8 सितंबर 2025 – लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (मध्यप्रदेश) के तत्वावधान में 8 सितंबर को सुबह 11 बजे ग्राम अमाडी में चक्काजाम का आयोजन किया।

पार्टी ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे और आम रास्ते में अवरोध का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मामले में प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की । यह जानकारी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष विन्देश्वरी पटेल ने दी।

चक्काजाम की प्रमुख मांगें

पार्टी ने अपनी मांगों में निम्नलिखित बिंदुओं को प्रमुखता से उठाया है:आम रास्ते से अवरोध हटाएं: ग्राम अमाडी में आम रास्ते पर लगाए गए लोहे के गेट को तत्काल हटाया जाए और रास्ता अवरुद्ध करने वालों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए।शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा: ग्राम अमाडी और बनहरा (तहसील बड़वारा, पटवारी हल्का नंबर 14 और 13) में करीब 20 एकड़ शासकीय भूमि, जिसमें कोटवारी भूमि, छोटे झाड़ का जंगल, और अन्य सरकारी जमीन (खसरा नंबर 446, 442, 443, 445, 449, 438, 629, 382) शामिल हैं, पर मनु नार्ला, रमा नार्ला, कान्हा नार्ला और मृणाली राव द्वारा कब्जा किए जाने का आरोप लगाया गया है।

इसकी कीमत करोड़ों रुपये आंकी गई है। इन भूमियों को कब्जा मुक्त कराया जाए।निवास और अन्य कब्जे: उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा तथाकथित “भूत बंगला” में लगभग 3 एकड़ शासकीय भूमि (खसरा नंबर 384) पर कब्जा किया गया है। इसके साथ ही आम रास्ता (ढर्रा) और सिंचाई विभाग की सड़क (नहर के किनारे, खसरा नंबर 447, 446) पर भी अवैध कब्जा किया गया है।

निस्तार तालाब पर कब्जा:

शासकीय निस्तार तालाब, जो पालतू और जंगली जानवरों के लिए पानी का स्रोत है, पर भी कब्जा कर लिया गया है, जिससे जानवर पानी से वंचित हो रहे हैं। इसे तत्काल मुक्त कराया जाए।

निष्पक्ष जांच और कार्रवाई:

राजस्व विभाग की विशेष टीम गठित कर उपरोक्त भूमियों की नाप कराई जाए, जो कब्जेदारों के दबाव, प्रभाव या प्रलोभन से मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करे।

पार्टी की अपील

लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष विन्देश्वरी पटेल ने बताया कि शासकीय संपत्ति की रक्षा के लिए लोगों ने एकजुटता दिखाई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि शासकीय भूमि और संसाधनों पर अवैध कब्जे को तत्काल हटाया जाए ताकि जनता और जानवरों को हो रही असुविधा को दूर किया जा सके।