कटनी, 31 दिसंबर 2025: नगर पालिक निगम कटनी की निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने बुधवार को शहर के तीन वार्डों में आयोजित विकास शुल्क संग्रहण शिविरों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि अनाधिकृत कॉलोनियों के हर पात्र नागरिक तक डोर-टू-डोर संपर्क कर शिविर का लाभ दिलाया जाए, ताकि शीघ्र ही इन क्षेत्रों में मूलभूत अधोसंरचना विकास कार्य शुरू हो सकें।
निगमायुक्त ने राम मनोहर लोहिया वार्ड क्रमांक 5 (अहमदनगर), लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 3 (पहरूआ स्कूल के पास) और इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 4 (शिवाजी नगर) में लगे शिविरों का दौरा किया।
इस दौरान प्रभारी कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह, उपयंत्री संजय मिश्रा, जे.पी. बघेल, शैलेंद्र प्यासी सहित राजस्व और लोक निर्माण शाखा के कर्मचारी मौजूद रहे।
निरीक्षण में निगमायुक्त ने वार्डों में निर्मित भवनों की कुल संख्या, निगम रिकॉर्ड में दर्ज भवनों की संख्या, विकास शुल्क की कुल डिमांड, अब तक जमा राशि और बकायेदारों की सूची की विस्तृत जानकारी ली।
कार्यपालन यंत्री अंशुमान सिंह ने बताया कि दोपहर तक अहमदनगर शिविर में 1 लाख 13 हजार रुपये, शिवाजी नगर में 1.19 लाख रुपये और पहरूआ स्कूल के पास शिविर में 14 हजार 980 रुपये का विकास शुल्क जमा हो चुका है।
सुश्री परिहार ने कर्मचारियों से दैनिक कार्य योजना और वसूली लक्ष्य की जानकारी ली तथा शत-प्रतिशत नागरिकों तक पहुंच बनाने के लिए डोर-टू-डोर अभियान चलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि हर पात्र नागरिक को शिविर और अपनी डिमांड राशि की जानकारी देकर शुल्क जमा करने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे शासन की मंशा अनुरूप इन कॉलोनियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।
निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया। अहमदनगर में सफाई की स्थिति देखकर निगमायुक्त ने स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी को तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में क्षेत्रीय पार्षद सरला संतोष मिश्रा और स्थानीय नागरिक डॉ. प्रवीण कुमार खरे से वार्ड के विकास कार्यों पर चर्चा की गई।
कर्तव्य में लापरवाही पर सख्ती
निरीक्षण में कर्तव्य के प्रति लापरवाही सामने आने पर निगमायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। अहमदनगर शिविर में सहायक राजस्व निरीक्षक मुकेश शुक्ला की अनुपस्थिति और शिवाजी नगर में सहायक राजस्व निरीक्षक राजकुमार गुप्ता द्वारा भवनों एवं बकायेदारों की सूची अद्यतन न रखने पर दोनों को शो-कॉज नोटिस (एससीएन) जारी करने के निर्देश दिए गए।
साथ ही राजकुमार गुप्ता को सूची तत्काल अपडेट कर प्रस्तुत करने को कहा गया।गौरतलब है कि निगम प्रशासन द्वारा चिन्हित अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़क, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विकास शुल्क निर्धारित किया गया है।
नागरिकों की सुविधा के लिए वार्डवार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि शुल्क जमा करने की प्रक्रिया आसान हो सके।
निगमायुक्त के इस सक्रिय निरीक्षण से कर्मचारियों में जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है, साथ ही अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को जल्द विकास सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हो रहा है।
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