Ews Reservation: आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसद आरक्षण मिलता रहेगा

कटनी सिटी. काम।आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दस फीसद आरक्षण मिलता रहेगा। पांच जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। मामले में दो जज ने असहमति भी व्यक्त की है। लेकिन निष्कर्ष यह है कि आरक्षण मिलता रहेगा।
ईडल्ब्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने इस 10 फीसदी आरक्षण को वैध करार दिया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ईडल्ब्यूएस आरक्षण को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कोटा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता है। माहेश्वरी के अलावा जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने ईडल्ब्यूएस कोटे के पक्ष में अपनी राय दी। उनके अलावा जस्टिस जेपी पारदीवाला ने भी गरीबों को मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण को सही करार दिया।
जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने कहा कि मेरा फैसला जस्टिस माहेश्वरी की राय से सहमत है। उन्होंने कहा कि ईडल्ब्यूएस कोटा वैध और संवैधानिक है। हालांकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस. रवींद्र ने ईडल्ब्यूएस कोटे को अवैध और भेदभावपूर्ण करार दिया। इस तरह सामान्य वर्ग के गरीब तबके को मिलने वाले 10 फीसदी ईडल्ब्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने से मुहर लगा दी है। संविधान में 103वें संशोधन के जरिए 2019 में संसद से ईडल्ब्यूएस आरक्षण को लेकर कानून पारित किया गया था। इस फैसले को कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आज फैसला सुनाया
ईडल्ब्यूएस कोटे पर वैधता को लेकर फैसला सुनाते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह भी विचार करने की जरूरत है कि आरक्षण कब तक जरूरी है? उन्होंने कहा कि गैर-बराबरी को दूर करने के लिए आरक्षण कोई अंतिम समाधान नहीं है। यह सिर्फ एक शुरुआत है।