राजस्व अधिकारी प्रकरणों का पूरी संवेदनशीलता से त्वरित निराकरण करें

कलेक्टर अवि प्रसाद ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिये निर्देश

कलेक्टर अवि प्रसाद ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यकुशलता और पूरी संवेदनशीलता से राजस्व प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाये, ताकि आम जनों को राजस्व प्रकरणों के निपटारे के लिए अनावश्यक परेशान न होना पड़े। बैठक में अपर कलेक्टर रोमानुस टोप्पो, सभी एस.डी.एम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।     

              कलेक्टर श्री प्रसाद ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में आर.सी.एम.एस. में अविवादित, विवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, डायवर्सन, भूमि आवंटन, अभिलेख दुरूस्तीकरण, भू-राजस्व वसूली, पटवारी की उपलब्धता आदि के संबंध में विस्तार से बिन्दुवार समीक्षा की। उन्होंने सी.एम. हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को गंभीरता के साथ शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए।

            कलेक्टर श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राजस्व अधिकारी प्रत्येक पात्र किसान को इस योजना का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा जिन प्रकरणों में के वाय सी पेंडिंग है उनमें कॉमन सर्विस सेन्टर और पटवारियों की मदद से के.वाय.सी. करवायें।

            बैठक में स्वामित्व योजना, जाति प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के पट्टे वितरण आदि की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत 30 नवम्बर तक दावा- आपत्ति का निपटान व पात्र परिवारों की सूची का पुनरीक्षण किया जाना है। इसे प्राथमिकता से किया जाये।

            राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश देते हुए कलेक्टर श्री प्रसाद ने कहा कि राजस्व वसूली कार्य में तेजी लायें।बैठक में बताया गया कि अब तक 49 हजार 829 जाति प्रमाण पत्र बनाये जा चुके हैं।