जनप्रतिनिधियों ने आयुक्त को सौंपा ज्ञापन, तत्काल कार्रवाई की मांगकटनी। नगर पालिक निगम कटनी की आर्थिक स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। निगम का खजाना खाली होने के कारण वार्डों में स्वीकृत विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़ गए हैं, जिससे शहरवासियों में गहरा असंतोष फैल रहा है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों (पार्षदों) ने निगम आयुक्त को एक लिखित पत्र सौंपा है, जिसमें निगम की आय बढ़ाने, बकाया वसूली में सख्ती बरतने और शासन से रुके अनुदान को जल्द जारी कराने की मांग की गई है।पत्र में जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के तहत निगम का मूल दायित्व नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन बढ़ते स्थापना व्यय, कमजोर कर वसूली और अनुदान की कमी के कारण निगम गहरे आर्थिक संकट में फंस गया है। इसका सीधा असर सड़क, नाली, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था और अन्य विकास कार्यों पर पड़ रहा है, जो लंबे समय से अधर में लटके हुए हैं।जनप्रतिनिधियों की प्रमुख मांगें:धारा 132 से 136 के तहत संपत्ति कर और व्यापार अनुज्ञप्ति शुल्क का युक्तियुक्त (तर्कसंगत) संशोधन कर राजस्व बढ़ाना।बड़े-बड़े बकायेदारों से सख्ती से वसूली सुनिश्चित करना।उपभोक्ता प्रभारों (जैसे जलकर, सफाई शुल्क आदि) को सेवाओं की वास्तविक लागत के अनुरूप संशोधित करने के लिए परिषद की बैठक में तुरंत प्रस्ताव लाना।शासन से लंबित अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु प्रभावी और त्वरित प्रयास करना।जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि निगम की वित्तीय स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ और ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में शहर की मूलभूत नागरिक सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी। उन्होंने आयुक्त से तत्काल और कठोर कार्रवाई की अपील की है ताकि निगम आत्मनिर्भर बन सके और विकास कार्य गति पकड़ सकें।यह मामला कटनी शहर के लिए चिंता का विषय बन गया है, जहां पहले से ही विभिन्न योजनाओं में देरी की शिकायतें आम हैं। शहरवासी अब उम्मीद कर रहे हैं कि निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर इस संकट से जल्द उबरने का रास्ता निकालेंगे।निगम आयुक्त से इस संबंध में प्रतिक्रिया प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
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