Teacher Recruitment: From October 6, documents will be able to be uploaded for secondary teacher recruitment
शिक्षक भर्तीः मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती की दूसरे चरण की काउंसलिंग
कटनी सिटी. कॉम। मध्यप्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए नियुक्ति के लिए आज से मौका मिलने जा रहा है। 2018 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग की जा रही है।
लोक शिक्षण संचालनालय ने काउंसलिंग को लेकर आदेश जारी किए है। लोक शिक्षण संचालनालय ने अपने आदेश में लिखा है कि एलिजिबल अभ्यर्थियों को एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर अपने डॉक्यूमेंट्स (दस्तावेज) अपलोड करने होंगे। माध्यमिक शिक्षकों के लिए 6 से 16 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट पोर्टल पर अपलोड होंगे। इससे पहले 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक उच्च माध्यमिक शिक्षक अपने दस्तावे अपलोड कर रहे हैं।
2018 में पात्र अभ्यर्थियों से हो रही भर्ती
2018 में आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों से ही रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 30 सितंबर दोपहर 2:00 बजे से शुरू हो गई थी। इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक यह प्रक्रिया की जा रही थी।
25 फीसद अतिथि शिक्षक के लिए
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय की ओर से जारी शासकीय शिक्षक वर्ग 1 वर्ग 2 एवं वर्ग 3 संशोधित भर्ती प्रक्रिया में पात्रता परीक्षा के विषय, शिक्षकों के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण अर्हताएं, शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण, रिक्त पदों में 25% पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षण, पात्रता परीक्षा का आयोजन एवं न्यूनतम अंक, यानी कट ऑफ पासिंग मार्क्स, चयन का मानदंड एवं चयन सूची तैयार करने का तरीका, और पदस्थापना के बारे में विस्तार से बताया गया है।
रिक्त पड़े 20 हज़ार पदों पर होनी है भर्ती
2018 में मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता वर्ग 01 और वर्ग 2 का आयोजन किया गया था. शिक्षक भर्ती के लिए अगस्त और अक्टूबर 2019 में परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था। इसमें 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन 30000 पद ही स्वीकृत किए गए। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग ने 20,500 पद ही स्वीकृत हुए। जनजातीय कार्य विभाग ने करीब 9000 पदों पर भर्ती शुरू की। प्रक्रिया 4 साल चलने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। अब भी शिक्षकों के करीब 20,000 पद पदों पर भर्ती होने के बाद भी करीब 60,000 पद खाली रह गए हैं।
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