: नजूल विभाग की टीम ने की मौके पर नापजोखकटनी (मध्य प्रदेश): बाबा नारायण शाह वार्ड, माधव नगर में शासकीय नजूल पुनर्वास भूमि पर अवैध कब्जे और अनधिकृत निर्माण का गंभीर मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता सुभांशु कमल साहू ने कलेक्टर, तहसीलदार और नजूल पुनर्वास अधिकारी को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि अमृतलाल सेवलानी (अमृत सेवालानी) ने शासन को गुमराह कर सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है।
शिकायत के मुख्य आरोप:प्लॉट नंबर 438, खाता क्रमांक 318, पुनर्वास शीट क्रमांक 8 का रकबा 8000 वर्ग फुट की जमीन 25 जुलाई 1994 को अमृतलाल सेवलानी को आवंटित की गई थी।इस प्लॉट पर उन्होंने मिल (फैक्ट्री) बनाकर व्यावसायिक उपयोग शुरू कर दिया।प्लॉट की आड़ में सामने वाली रिक्त शासकीय नजूल भूमि पर अनधिकृत कब्जा करते हुए लगभग 6000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र पर जबरन बिल्डिंग खड़ी कर दी।
बिना किसी अनुमति के 12 से 15 पक्की दुकानें बना ली गईं।यह अवैध निर्माण मानसरोवर कॉलोनी की ओर जाने वाली सड़क की सरकारी जमीन पर किया गया है, जिससे सार्वजनिक रास्ते पर भी असर पड़ रहा है।शिकायतकर्ता सुभांशु कमल साहू ने मांग की थी कि आवंटित प्लॉट (8000 वर्ग फुट) और अवैध रूप से कब्जाई गई अतिरिक्त भूमि की नापजोख कराई जाए।
यदि आवंटित रकबे से अधिक जमीन पर कब्जा पाया जाता है, तो अवैध कब्जा हटाकर शासकीय भूमि को खाली कराया जाए।आज की कार्रवाई:शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नजूल तहसीलदार के निर्देश पर आज नजूल विभाग के राजस्व निरीक्षक दादू राम पटेल मौके पर पहुंचे। टीम ने स्थल का निरीक्षण किया और शिकायत में बताई गई जमीन की नापजोख शुरू की।मौके पर अमृतलाल सेवलानी की ओर से कोई दस्तावेज या कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए।
शिकायतकर्ता सुभांशु कमल साहू ने बताया कि उन्होंने यह शिकायत पहले नगर निगम आयुक्त को भी दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष भी मामला उठाया था।राजस्व निरीक्षक ने प्लॉट नंबर 438 की वास्तविक स्थिति जांचने और यह देखने के लिए नाप ली कि अतिरिक्त निर्माण किस प्लॉट/भूमि पर आता है। आगे रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतकर्ता की मांग:“जांच में यदि अमृतलाल सेवलानी दोषी पाए जाते हैं, तो उनकी बनाई गई 12-15 दुकानों को जल्द से जल्द तोड़कर अवैध कब्जा हटाया जाए। सरकारी भूमि को बचाना जरूरी है।”यह मामला कटनी नगर निगम क्षेत्र में शासकीय नजूल भूमि के संरक्षण को लेकर उठा सवाल है।
नजूल विभाग की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।
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