कटनी में हाईकोर्ट के सख्त आदेश पर चला बुलडोजर: 1600 वर्गफीट सरकारी जमीन पर बना अवैध निर्माण ध्वस्तकटनी, 29 जनवरी 2026 – मध्य प्रदेश के कटनी जिले के उपनगरीय इलाके माधवनगर में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की है।
माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने ‘हॉस्पिटल लाइन’ क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर लगभग 1600 वर्गफीट सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।
यह कार्रवाई गुरुवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अंजाम दी गई।मामले की पूरी कहानीस्थानीय निवासी खेपचंद मोटवानी (या खेमचंद मोटवानी) ने हॉस्पिटल लाइन की कीमती सरकारी जमीन पर अवैध रूप से पक्का निर्माण कर लिया था।
इस जमीन पर कई दुकानें और निर्माण कार्य किए गए थे, जो वर्षों से कब्जे में थे। इस अवैध कब्जे के खिलाफ किशोर जियानी ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा और अंततः मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक गया।
हाईकोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के स्पष्ट आदेश जारी किए। कुछ रिपोर्टों में क्षेत्रफल को 1800 वर्गफीट तक बताया गया है, लेकिन अधिकांश स्रोतों में यह 1600 वर्गफीट ही दर्ज है।
यह मामला करीब 10 वर्षों से न्यायालय में लंबित था।चार नोटिस के बावजूद नहीं मानी बातहाईकोर्ट के आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने कब्जाधारी खेपचंद मोटवानी को चार बार नोटिस जारी किए और स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।
लेकिन इन नोटिसों की कोई अनुपालना नहीं हुई। अंततः प्रशासन ने सख्त कदम उठाया और गुरुवार को मौके पर पहुंचकर बलपूर्वक ध्वस्तिकरण की कार्रवाई शुरू की।कार्रवाई करीब तीन घंटे तक चली, जिसमें अवैध निर्माण को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया।
भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हुई कार्रवाईकार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा।
प्रमुख रूप से मौजूद अधिकारी थे:प्रमोद चतुर्वेदी (एसडीएम)नेहा पच्चीसिया (नगर पुलिस अधीक्षक)आशीष अग्रवाल (तहसीलदार)संजय दुबे (माधवनगर थाना प्रभारी)हर्षवर्धन रामटेके, पटवारी चंद्रशेखर कोरी, ब्रजबिहारी दुबे, दादूराम पटेल, विनीत सिंह बघेलनगर निगम के अन्य कर्मचारीप्रशासन की मुहिम से मिली मिसालइस कार्रवाई से इलाके के अन्य संभावित भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में खलबली मच गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे मामला कितना भी पुराना क्यों न हो।
हाईकोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की दिशा में यह कदम सराहनीय माना जा रहा है।प्रशासन ने आगे भी ऐसे सभी अतिक्रमणों को चिह्नित कर हटाने की मुहिम जारी रखने का संकेत दिया है।
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