अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर सख्त कार्रवाई करो: कलेक्टर आशीष तिवारी खनिज राजस्व वसूली में लाएं तेजी, समन्वय से बढ़ाएं निगरानी

कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और अवैध खनिज गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

कटनी, 7 जून – जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सख्त और प्रभावी कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए हैं कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने। साथ ही शासन द्वारा निर्धारित खनिज राजस्व लक्ष्य की वसूली में तेजी लाने को कहा है।कलेक्टर ने खनिज विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए नियमित निगरानी और सतत प्रवर्तन कार्य जरूरी है।तकनीकी निगरानी बढ़ाने के निर्देश बैठक में कलेक्टर तिवारी ने माइनिंग सर्विलांस सिस्टम (MSS) और ई-चेक गेट जैसी आधुनिक तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग कर निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर संयुक्त अभियान चलाने पर भी जोर दिया।कलेक्टर ने कहा, “अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित किसी भी शिकायत या सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रवर्तन कार्यों की नियमित समीक्षा होनी चाहिए।”सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर फोकस बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के अंतर्गत दर्ज शिकायतों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि शिकायतों के निपटारे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राजस्व वसूली पर जोरकलेक्टर श्री तिवारी ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व वसूली की प्रगति की नियमित समीक्षा करने, लक्ष्य अनुरूप कार्य योजना बनाने और मैदानी स्तर पर निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए। खनिज संसाधनों के संरक्षण और सभी वैधानिक प्रावधानों के सख्ती से पालन पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया।बैठक में उपसंचालक खनिज श्री रत्नेश दीक्षित, सहायक खनिज अधिकारी तथा खनिज निरीक्षक उपस्थित रहे। विभाग के अधिकारियों ने राजस्व वसूली, प्रवर्तन कार्यों, सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की स्थिति और आगामी कार्ययोजना की जानकारी कलेक्टर को प्रस्तुत की।

कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और अवैध खनिज गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

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