कलेक्टर आशीष तिवारी ने जनसुनवाई में सुनी 130 शिकायतें, अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने स्पष्ट कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है और सभी अधिकारी शिकायतों को प्राथमिकता देकर निस्तारित करें।

कटनी (05 मई 2026) – कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित जनसुनवाई में 130 आवेदकों की समस्याएं विस्तार से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित निराकरण के सख्त निर्देश दिए।जनसुनवाई के दौरान जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर प्रदीप मिश्रा, विंकी सिंहमारे उइके, एसडीएम कटनी प्रमोद चतुर्वेदी, लोक सेवा केंद्र के जिला प्रबंधक दिनेश विश्वकर्मा सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।प्रमुख शिकायतें और दिए गए निर्देश:सूफी संत नगर, कैलवाराखुर्द निवासी आरती शुक्ला (पति स्व. सतीश शुक्ला) ने बताया कि वर्ष 2023 में उनके पति का निधन हो गया था, लेकिन मकान अभी भी पति के नाम दर्ज है।

पति की एकमात्र वारिस होने के कारण उन्होंने भू-अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराने की मांग की। कलेक्टर श्री तिवारी ने तहसीलदार को आवश्यक कार्यवाही कर शीघ्र नामांतरण करने के निर्देश दिए।ग्राम भगनवारा, तहसील बड़वारा की निवासी निरशा बाई कोल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये के क्लेम के लिए कई बार बैंक का चक्कर काटा, लेकिन राशि अभी तक नहीं मिली है। कलेक्टर ने अग्रणी जिला प्रबंधक को मामले का तुरंत निराकरण करने के निर्देश दिए।ग्राम गोदाना, तहसील रीठी निवासी चिनुवा कुम्हार (उम्र 63 वर्ष) ने कहा कि उन्हें पहले वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी, लेकिन पिछले दस महीनों से पेंशन बंद है।

शारीरिक रूप से असमर्थ होने के कारण यह उनकी एकमात्र आजीविका है। कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ रीठी को पेंशन बहाल करने के निर्देश दिए।ग्राम पंचायत मुहास के अरविंद कुमार नहर ने बताया कि उन्हें संकट मोचन धाम मुहास हनुमान मंदिर में सफाई कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था। मार्च 2025 से दिसंबर 2025 तक का उनका मानदेय लंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी हो रही है। कलेक्टर ने जनपद पंचायत सीईओ रीठी को मानदेय का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने स्पष्ट कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है और सभी अधिकारी शिकायतों को प्राथमिकता देकर निस्तारित करें।