खनिज माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा कसा!“जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत दो ओवरलोड वाहन जब्त

दोषियों पर भारी जुर्माना लगाने और वाहनों को राजसात करने की प्रक्रिया तेज की जाए।

कटनी, 28 मई 2026 — अवैध खनिज परिवहन और ओवरलोडिंग के विरुद्ध जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने गुरुवार को विशेष सघन अभियान चलाकर दो संदिग्ध वाहनों को जब्त कर लिया।बिना नंबर प्लेट, बिना ई-ट्रांजिट पास (ई-टीपी) और ओवरलोडिंग जैसे गंभीर उल्लंघनों पर की गई यह कार्रवाई जिले में खनिज माफियाओं के लिए सख्त चेतावनी बनकर उभरी है।पौसरा बाईपास पर बिना नंबर प्लेट वाला वाहन पकड़ाखनिज अमले ने पौसरा बाईपास पर घेराबंदी कर डस्ट (खनिज) से लदे एक संदिग्ध वाहन को रोका। जांच में वाहन पर नंबर प्लेट नहीं लगी होने और चालक द्वारा कोई वैध ई-टीपी प्रस्तुत न करने का खुलासा हुआ।

नियमों का flagrantly उल्लंघन पाए जाने पर वाहन को तुरंत जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में रख लिया गया।चाका बाईपास पर ओवरलोड वाहन जब्तइसी अभियान के दौरान चाका बाईपास पर गिट्टी से लदे एक भारी वाहन की जांच की गई। निरीक्षण में वाहन अपनी निर्धारित क्षमता से ज्यादा खनिज ढोता पाया गया। ओवरलोडिंग साबित होते ही इस वाहन को भी जब्त कर थाना कुठिला की अभिरक्षा में सौंप दिया गया।हाईटेक ई-चेक गेट से 24 घंटे निगरानीप्रशासन अब पारंपरिक जांच के साथ-साथ आधुनिक तकनीक का भी पूरा उपयोग कर रहा है।

सुरखी टैंक के पास स्थापित हाईटेक ई-चेक गेट सिस्टम के जरिए मुख्य मार्गों पर आने-जाने वाले वाहनों की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। यह सिस्टम बिना दस्तावेज, बिना नंबर प्लेट और ओवरलोड वाहनों को स्वतः पहचानकर ई-चालान जारी करने में सक्षम है।अधिकारियों की सक्रिय टीमअभियान में सहायक खनिज अधिकारी पवन कुशवाहा, खनिज निरीक्षक कमलकांत परस्ते, होमगार्ड सिपाही ज्ञानेंद्र सिंह एवं उमेश मिश्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम ने विभिन्न बाईपास और एंट्री पॉइंट्स पर घंटों निगरानी रखकर संदिग्ध वाहनों की जांच की।

कलेक्टर का सख्त संदेशकलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने स्पष्ट कहा है कि जिले की खनिज संपदा की चोरी और अवैध परिवहन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमों तथा परिवहन अधिनियम के तहत लगातार सख्त कार्रवाई की जाए।

दोषियों पर भारी जुर्माना लगाने और वाहनों को राजसात करने की प्रक्रिया तेज की जाए।