कार्यों में लापरवाही पड़ी महंगी, जिला पंचायत सीईओ ने जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के उपयंत्री पंचम लाल रैदास के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई

सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर, आईएएस का यह फैसला अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी चेतावनी का संदेश है कि शासकीय योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

कटनी (16 अप्रैल 2026) — जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 और महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यों में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर, आईएएस ने सख्त रुख अपनाते हुए जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के उपयंत्री श्री पंचम लाल रैदास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।सीईओ ने श्री रैदास को शासकीय कार्यों से पृथक कर जनपद पंचायत कटनी में संलग्न कर दिया है।

साथ ही उनके मासिक पारिश्रमिक का 50% काटने के आदेश जारी किए गए हैं। उनके सेक्टर गैरतलाई का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के दूसरे उपयंत्री श्री के.एल. पटेल को सौंप दिया गया है।कार्रवाई का कारणजनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रस्ताव के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

रिपोर्ट में उल्लेख है कि उपयंत्री श्री रैदास ने नरेगा योजना के अंतर्गत लेबर बजट, श्रमिक नियोजन, आधार ई-केवाईसी और जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने में कोई रुचि नहीं ली। दो बार जारी सूचना पत्रों का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया।वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना, लापरवाही और स्वेच्छाचारिता पाए जाने पर जिला पंचायत सीईओ सुश्री कौर ने मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवा शर्तों (अनुशासन एवं नियंत्रण) के प्रावधानों के तहत तत्काल कड़ी कार्रवाई की।

सीईओ ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कटनी के कार्यपालन यंत्री को इस मामले की विस्तृत जांच कर समयबद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।संदेश साफयह कार्रवाई शासन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति जिला प्रशासन की सख्त प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 (19 मार्च से 30 जून तक) प्रदेश स्तर पर जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें नरेगा के माध्यम से बड़े पैमाने पर कार्य होने हैं। ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर, आईएएस का यह फैसला अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी चेतावनी का संदेश है कि शासकीय योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।(यह समाचार मूल जानकारी पर आधारित है और अधिक आकर्षक, स्पष्ट एवं पेशेवर शैली में तैयार किया गया है।)